मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजपत्र

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणालीका लागि विभिन्न चरणमा निर्वाचन भै सवै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएको हो । त्यसै अनुरुप प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर यस प्रदेशलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थान एंव जनस्तरसम्म पुग्ने गरी सञ्चार मैत्री वातावरण बनाउने, प्रदेशलाई शीघ्राति शीघ्र सम्बृद्धितर्फ लैजान २०७४ साल माघ १८ गते  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको  स्थापना भएको हो ।गण्डकी प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मिति २०७४ साल फाल्गुन ४ गते माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा ३ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डल गठन भएको हो। यसै बीच मिति २०७८ साल जेठ ५ गतेको गण्डकी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची-१ र २ परिमार्जन गरी साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएर कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला नामाकारण गरिएको छ ।उक्त कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी निम्नानुसार तोकिएका छन् ।

मुख्य कार्य जिम्मेवारी

• कानून
• सञ्चार
• प्रदेश सभा मामिला

बृहत्तर कार्य जिम्मेवारी

1. प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्वन्धी
2. प्रदेश सम्बन्धी कानून निर्माणमा राय, परामर्श
3. कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला
4. आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग
5. निशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी
6. प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन
7. प्रदेशभित्रका गैर सरकारी संघ संस्थाको अभिलेख र समन्वय
8. विवाद व्यवस्थापन
9. फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन
10. अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति
11. सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ती प्राप्ति सम्बन्धी प्रदेश नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान
12. पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
13. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धि
14. प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
15. छापा संचार माध्यम र इन्टरनेटमा आधारित अनलाईन संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, वर्गिकरण, संचालन र नियमन
16. प्रेस सूचना प्रवाह, सुचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण
17. श्रमजीवी सञ्चर कर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
18. प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी
19. प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन
20. साइवर सुरक्षा अनुगमन
21. प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन
22. प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
23. केवुलमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत नविकरण र नियमन
24. सूचनाकोहक सम्बन्धी प्रादेश नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
25. चलचित्र निर्माण,हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन

प्रदेशको सामान्य चिनारी